_ठाकुर रमेश शर्मा -रामनगर प० चम्पारण (बिहार)_
_11/10/2022_
जब भारत के गरीब बच्चों में पोषण की कमी की शिकायतें आम जनो के माध्यम से आने लगी टीवी० ,रेडियो मीडिया संचार माध्यमों से मिलने लगी तब सरकार ने जनहित को ध्यान रखकर बिहार में भी बच्चों के विकास के लिए बाल विकास परियोजना का विभाग तैयार किया,जिसमें बच्चों को गर्भ में रहने से लेकर किशोर-किशोरी की अवस्था तक सरकारी पोषण संबंधित निगरानी होने लगी।परंतु,इसमें भी चन्द भीखमंगे उन गरीबो के हिस्से में बन्दर बाँट करने लगे। यहां तक क्लर्क से लेकर आइ०ए०एस० तक इन लाचार बच्चों के हिस्से खा जाते हैं, जिसका पर्दाफाश महान समाजसेवी रामनगर निवासी विकास पांडे जी (जो मीडिया कर्मी भी हैं) ने उठाना चाहा जिन्हें फर्जी मुकदमे के द्वारा फसाने का कार्य किया गया परंतु वही बात है न --- सत्यमेव जयते-- वाली बात सही होगी।उसी की एक कड़ी पुनः धरातल पर उतर रही है। विगत दिनों 8 अक्टूबर को विभाग
इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, पटना के निदेशक के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी महिला पर्यवेक्षिका एवं आंगनवाड़ी सेविका, बाल विकास परियोजना बगहा-1 (जिनका केन्द्र अपने सरकारी भवन में संचालित नही है।) को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 11/10/2022 एवं 12/10/2022 को पंचायतवार बैठक करके एक सप्ताह के अन्दर अपने सेक्टर / वार्ड में भवन निर्माण हेतु सरकारी भूमि खाता-खेसरा सहित चिन्हित करके कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। यदि उक्त वार्ड में कोई भी सरकारी भूमि उपलब्ध नही है तो इस आशय का घोषणा-पत्र महिला पर्यवेक्षिका, आँगनबाड़ी सेविका एवं सम्बंधित वार्ड सदस्य संयुक्त रूप से देंगे। महिला पर्यवेक्षिका एवं आँगनबाड़ी सेविका (जिनका केन्द्र अपने सरकारी भवन में संचालित नहीं है।) भूमि चिन्हित करने के कार्य में सम्बंधित पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य तथा वार्ड सदस्य का सहयोग लेंगे।
अतः सभी महिला पर्यवेक्षिका एवं आँगनबाड़ी सेविका, बाल विकास परियोजना बगहा-1 (जिनका केन्द्र अपने सरकारी भवन में संचालित नहीं है।) इस कार्य को अचूक रूप से प्राथमिकता के आधार पर करेगी। अन्यथा की स्थिति में निदेशक आई०सी०डी०एस० बिहार, पटना के आदेशानुसार सभी सम्बंधित के मानदेय पर रोक लगा दी जाएगी। इसे गम्भीरता से ले तथा अतिआवश्यक समझें।
जिसमें बगहा-1 के सभी वैसे केंद्र जो भी किराया से चलने के अतिरिक्त अन्य सरकारी भवनों में चलने वाले केन्द्रों के विभाग के पास पर्याप्त राशि होने के बाद भी भूमि के अभाव में भवन नहीं बन पा रहा है। उपरोक्त पत्र के माध्यम से सी०डी०पी०ओ० मधुलता कुमारी ने अपने आदेश में शीघ्र रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया है जिससे पुराने समस्या से निजात मिलेगी तथा अपने भवन में चलने से भ्रष्टाचार का अवसर प्राप्त नहीं होगा।
