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*सरकारी जमीन पर कब्जा और अवैध वसूली की शिकायत, रामनगर अंचल प्रशासन पर उठे सवाल*

_रमेश ठाकुर - रामनगर पश्चिम चंपारण, बिहार_

_दिनांक:- 17-11-2026_


पश्चिम चम्पारण। रामनगर अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर कथित भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और आम जनता के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इस मामले को लेकर लोक जागरण मंच ने अब उच्चस्तरीय जांच की मांग तेज कर दी है। मंच के महामंत्री सईद सिद्दीकी ने महामहिम राज्यपाल, बिहार को विस्तृत शिकायत पत्र भेजकर रामनगर अंचल अधिकारी सहित संबंधित राजस्व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि अंचल कार्यालय में अवैध निर्माण के नाम पर आम नागरिकों को नोटिस जारी करने, राजस्व संबंधी रिपोर्ट तैयार करने तथा भूमि विवादों के निपटारे के नाम पर कथित रूप से अवैध धन की मांग की जाती है। कुछ मामलों में दो लाख रुपये तक की रिश्वत मांगे जाने की शिकायत भी सामने आने का दावा किया गया है। मंच ने इन सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

मामले को और गंभीर बनाते हुए सईद सिद्दीकी ने अंचल कार्यालय के हेड क्लर्क पर मारपीट के मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शिकायत और सवाल उठाने पर कथित रूप से हेड क्लर्क द्वारा यह कहा जाता है कि हमलोगों की ऊपर से नीचे तक ऊंची पकड़ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था और आम नागरिकों के अधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मंच ने इस कथित व्यवहार की भी जांच कराने की मांग की है।


सईद सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि यदि रामनगर में अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, तो संबंधित अधिकारियों के कार्यकाल में नगर के बीचोंबीच सैकड़ों निर्माण कैसे हो गए? सरकारी जमीन पर कब्जे और विवादित भूमि पर निर्माण के मामलों में समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने इन मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।


लोक जागरण मंच ने राज्यपाल से अंचल कार्यालय के नोटिस रजिस्टर, राजस्व रिपोर्ट, भूमि संबंधी आदेशों, वित्तीय लेन-देन और संबंधित अधिकारियों की चल-अचल संपत्ति की वैधानिक जांच कराने का अनुरोध किया है। साथ ही कथित अवैध वसूली में बिचौलियों और भू-माफियाओं की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की गई है।


मंच के महामंत्री ने कहा कि अब यह मामला केवल अंचल कार्यालय तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बिहार के मुख्य सचिव को भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर उच्चस्तरीय जांच का निर्देश देना चाहिए, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और आम जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके।


उन्होंने स्पष्ट किया कि यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ अभियान नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकार, सम्मान और न्याय की लड़ाई है। किसी को भी बिना जांच दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, लेकिन गंभीर शिकायतों को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं है।


उन्होंने कहा कि रामनगर की जनता को विवाद नहीं, विकास चाहिए; राजनीति नहीं, पारदर्शिता चाहिए और प्रशासनिक दबदबा नहीं, सम्मान एवं न्याय चाहिए।


लोक जागरण मंच ने चेतावनी दी है कि यदि शिकायत पर प्रशासन गंभीरता से संज्ञान लेकर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता है, तो मंच आम जनता को जागरूक करते हुए चरणबद्ध शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक जनआंदोलन शुरू करेगा। मंच ने सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, युवाओं और आम नागरिकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से एकजुट होने की अपील की है।

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