ठाकुर रमेश शर्मा-रामनगर,प०चम्पारण(बिहार)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11-11-2022 शुक्रवार को श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में भारत के उच्च प्रथम शिक्षा मंत्री(H.R.D ministry) मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर सख्त आदेश देते हुए अधिकारियों को चेताया है कि अच्छे से पढ़ाने पर तनख्वाह बढ़ेगी वरना बर्खास्त होंगे।
दरअसल मुख्यमंत्री महोदय मौलिक अधिकार के हनन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे बल्कि बर्खास्त करेंगे।
इस बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा से वंचित करना मौलिक अधिकार से वंचित करना है। यही है मानव अधिकार हनन।इसमें सरकार सीधे भारत के सर्वोत्तम अदालत जा सकती हैं। बाकी सभी मामले में निचली अदालत से उच्च न्यायालय के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय जा सकती है।
दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार ने उसी दिन बोला था कि बाजपेयी जी की सरकार में हम मंत्री थे।उस वक्त हमने एनआईटी के लिए तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी से बोला था,उसके बाद हमें वचन देकर स्वीकार किया था।जो पूरे बिहार में भी आईआईटी है। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय में संसार भर के छात्र पढ़ने आते थे।
आज अगर आईआईटी शिक्षण संस्थान है तो कौन सी बड़ी बात एवं अजूबा है जो प्रमुख नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि बड़े शिक्षण संस्थान मेरे मेहनत के बदौलत आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार बजट का 21% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है जिसे हम बढ़ाकर 25% कर देंगे। लड़कियों को एक तिहाई सीटें इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में तो दिया परंतु सुरक्षा नहीं दिया।जिसका बानगी है मधेपुरा बी टेक कॉलेज। बी० पी० मंडल कॉलेज में 11-11-2022 से 13-11-2022 तक घमासान मची हुई है।जहां लड़कियां सुरक्षित नहीं है।वहां जेईई मेंस वालों का एडमिशन तो हुआ परंतु बाहरी छात्र छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है जिसमे मुख्यमंत्री को इस खबर के माध्यम से संज्ञा लेना चाहिए। तभी एक तिहाई दो तिहाई का मतलब निकलेगा।
कॉलेज प्रशासन सख्त तो है परंतु उसकी अपनी सीमा (प्रोटोकॉल) है।हालांकि डीएम, एसपी (मधेपुरा) को शीघ्र संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करनी होगी तभी बाहरी जिले के छात्र- छात्राओं की प्रताड़ना रुकेगी। मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री को ध्यान देने की आवश्यकता है एवं सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश माननीय यू यू ललित महोदय जी का भी ध्यान आकर्षित करना अति आवश्यक है।
कोई भी एक थानेदार के थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित शराब सेवन करने से 8 से 15 तथा बहुतेरे लोग स्वर्ग सिधार जाते हैं।तो उस भ्रष्ट पुलिस वालों को बर्खास्त आप कर ही नहीं पाते हैं जिसे पता है कि किस चौक पर बालू का ट्रैक्टर और ट्रक निकल रहा है,गांजा बिक रहा है। तो निरीह शिक्षक जो भ्रष्ट लोगों के कलम से मेरिट रहते हुए कुछ ले-देकर बहाल हुए हैं। आप उन्हें कैसे बर्खास्त कर सकते है।
जिस सिमा से शराब का खेप घुस रहा है,वर्ष 2020 से 2022 तक सैकड़ो लोग जहरीली शराब पीकर मर गए।उन्हें आपने किस स्तर का दंड दिया ? जो इन निरीह शिक्षको पर आपका बयान इतना कड़क है। परंतु शराब के प्रति क्यो नही।
शैक्षणिक सत्र 2022-23 की लाभुक योजनाओं की राशि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों हस्तांतरित की शुरुआत हो चुकी है। करीब 5000 करोड़ बच्चों के खाते में साइकिल,पोशाक, छात्रवृत्ति,किशोरी स्वास्थ्य आदि के लिए जाएंगे। नौवीं से बारहवीं के करीब 70 लाख बच्चों के खाते में योजनाओं की राशि विगत दिनों में चली जाएगी । 15 नवंबर तक सभी बच्चों के खाते में पैसे भेजने की तैयारी है।
