कुशीनगर। केंद्र सरकार की तरह ही प्रदेश की योगी सरकार के बजट 2021 ने पत्रकारों को मायूस कर दिया। इस बजट में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व पत्रकारों के लिए कुछ नहीं है। पत्रकार हित में पत्रकार सुरक्षा कानून सरकार लागू करे और पत्रकार आयोग का गठन कर।
उक्त बातें अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के गोरखपुर मण्डल प्रभारी बृज बिहारी त्रिपाठी ने कही। आगे श्री त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश सरकार के बजट से यह साफ हो गया है कि देश के ज्यादातर नेता मीडिया कर्मयों को समाज का हिस्सा नहीं मानते। नहीं तो निश्चित ही बजट में वैतनिक व अवैतनिक रूप से दिन रात राष्ट्र व समाज की सेवा में लगे इन मीडिया के लोगों को मानदेय, बीमा, चिकित्सा आदि के लिए कुछ न कुछ होता। कोरोना काल में या हर मौके पर वर्षों से मुस्तैद अपनी भूमिका निभाने वाले अनगिनत पत्रकार आज दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं फिर भी वह अपने पत्रकारिता के धर्म को निभाते आ रहे हैं। अपने कर्तव्य के निभाने में मीडिया के समर्पित साथियों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और उनका उत्पीड़न भी किया जाता है। ऐसे में पूरे देश में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने व सुविधाएं देने की मांग को लेकर मुहिम चला रही है। कई राज्य सरकारें इस दिशा में कदम उठा रही हैं।
